इंदिरा गांधी हृदयरोग संस्थान (आईजीआईसी) को 250 बेड का चिकित्सालय बनाने के लिए वहां 383 नई बहालियां होंगी। इसमें मेडिकल, सर्जिलक, एनेस्थेशिया, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में 42 विशेष चिकित्सक ग्रेड-2 की तैनाती होगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आईजीआईसी में फिलहाल 145 बेड हैं।
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डॉ.दीपक प्रसाद ने बताया कि आईजीआईसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ प्रशासनिक, तकनीकी और गैर-तकनीकी स्तर पर भी बहाली होगी। विशेष चिकित्सक ग्रेड-2 पद पर बहाल होने वालों में मेडिकल कार्डियोलॉजी के 14, सर्जिलक कार्डियोलॉजी के 10, एनेस्थेसिस्ट कार्डियोलॉजी के 8, पैथोलॉजी कार्डियोलॉजी के 4, रेडियोलॉजी कार्डियोलॉजी के 4 और पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के 2 पद होंगे।
इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) के कार्डियोलॉजी, कार्डियक लैब और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के लिए परफ्यूजनिस्ट के 6 पदों का सृजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी के झंझारपुर में ट्रॉमा सेंटर के लिए कुल 73 पदों पर बहाली के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नवादा के खंडवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 61 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
राज्य के सरकारी पार्कों और लॉन के रखरखाव के लिए 1000 स्थाई माली बहाल किए जाएंगे। कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। फिलहाल 245 कार्यभारित माली हैं। इसमें 100 माली इसी वर्ष रिटायर हो जाएंगे। इनके रिटायर होते ही ये पद खत्म हो जाते। ऐसे में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय, विधानमंडल, मंत्री-विधानमंडल सदस्यों और हाईकोर्ट के जजों के आवास के लॉन के साथ-साथ सरकारी पार्कों के रखरखाव में समस्या खड़ी हो सकती थी।
स्थाई माली की बहाली पर उद्यान प्रमंडल पटना द्वारा 30 करोड़ 86 लाख 40 हजार रुपए सालाना व्यय किए जाएंगे। इसी तरह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 9 पदों का सृजन किया गया है। दूसरी ओर जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख इंदु भूषण कुमार को कॉन्ट्रैक्ट पर 31 मई 2020 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है।
