केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आने वाले एक जून से देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड’ की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यह व्यवस्था बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों और अत्यंत गरीब लोगों को कवर करेगी। इस पहल के माध्यम से योग्य लाभार्थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना खाद्यान्न ले सकेंगे।
उपभोक्ता मामलों, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने लोकसभा में बताया कि यह सुविधा ई-पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक या आधार सत्यापन के बाद ही उपलब्ध होगी। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड पहल के तहत अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा केवल पूरी तरह से ऑनलाइन ई-पीओएस मशीन वाली उचित मूल्य की दुकान पर ही उपलब्ध होगी।
पासवान ने कहा है कि यह पहल पूरे देश में एक जून से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गणेश सिंह और कुछ अन्य मेंबर्स द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी है। पासवान ने कहा कि फिलहाल राशन कार्ड के लिए 14 राज्यों में पॉश मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह सुविधा आरंभ हो जाएगी।
साथ ही उन्होंने लोकसभा में बताया कि सरकार का यह लक्ष्य है कि अगले साल एक जून तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ की पहल आरंभ हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
