जितेंद्र सिंह ने बताया- एसएससी ने 2019-20 वर्ष के लिए 1,05,338 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्न्भ कर दी ‘एसएससी, आरआरबी और डाक विभाग द्वारा 4,08,591 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है’
नई दिल्ली केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब सात लाख पदें खाली हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1 मार्च 2018 तक विभिन्न केंद्रीय विभागों में 6,83,823 सीटें खाली हैं जिसमें समूह सी की 5,74,289 सीटें, समूह बी की 89,638 सीटें और समूह ए की 19,896 सीटें खाली हैं। विभागों से खाली पदों की जानकारी प्राप्त होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 2019-20 वर्ष के लिए 1,05,338 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्न्भ कर दी।
मंत्री ने बताया, “2017-18 के समय रेलवे मंत्रालय और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने समूह सी और लेवल-1 के 1,23,573 पदों के लिए संयुक्त रिक्तियों की अधिसूचना निकाली थी। 2018-19 में समूह सी और लेवल-1 के 1,56,138 पदों के लिए अधिसूचना निकाली थी। डाक विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में एसएससी के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के अतिरिक्त 19,522 रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षाएं आयोजित की। इस प्रकार, एसएससी, आरआरबी और डाक विभाग द्वारा 4,08,591 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
अराजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार को 1 जनवरी 2016 से समाप्त किया गया
उन्होंने कहा, “भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय में कटौती करने के लिए विभिन्न एजेंसियों ने कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी हैं। अराजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को 1 जनवरी 2016 से समाप्त कर दिया गया है।” एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों वाले दस मंत्रालयों और विभागों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की निगरानी कार्मिक मंत्रालय कर रही है।
1 जनवरी 2018 तक अनुसूचित जाति के लिए 7,782 पदों को नहीं भरा
उन्होंने बताया कि 10 मंत्रालयों और विभागों में से छह ने 31 दिसंबर 2017 को बताया कि अनुसूचित जाति के लिए 13,968 रिक्तियों में से 6,186 पदों को नहीं भरा गया, अनुसूचित जनजातियों के लिए 11,040 पदों में से 4,137 पदों को नहीं भरा गया और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 20,044 पदों में से 9,185 पदों को नहीं भरा जा सका। 1 जनवरी 2018 को अनुसूचित जाति के लिए 7,782 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 6,903 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10,859 पदों को नहीं भरा जा सका है।
