कोरोना संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। इस पर्यंत 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि आरम्न्भ करने और अन्य छूट देने के तौर-तरीकों पर भी मंथन हुआ।
बैठक के बाद रक्षामंत्री ने ट्वीट किया, बैठक में लोगों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। संकट के इस समय में मंत्रालय लोगों को राहत पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं। विदित हो कि तालाबंदी के बाद राज्यों के लिए केंद्र सरकार 15,000 करोड़ का पैकेज घोषित कर चुका है।
इस राशि का बड़ा भाग अधिक संक्रमण वाले राज्यों को मिला था। तद्पश्चात कई राज्य निरंतर राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। इनमें ऐसे राज्य अधिक हैं, जिन्हें पहले पैकेज में भाग नहीं मिला था। सूत्रों के अनुसार बैठक में पैकेज देने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसके आकार और राज्यों में वितरण पर शीघ्र निर्णय होगा। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से पूरे परिस्थिति पर मिली रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। बैठक में 20 अप्रैल के बाद परिस्थिति नियंत्रित रहने पर मिलने वाली छूट के साथ इस पर्यंत स्थिति के पूर्व जैसे रहने पर किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई। सरकार ने छूट प्राप्त करने वाले इलाकों की पहचान आरम्न्भ कर दी है। इन इलाकों को दी जाने वाली छूट की सूची बन रही है। रविवार तक इसका रोडमैप बन जाएगा। गंभीर संक्रमित और सामान्य संक्रमित इलाकों के लिए पृथक रोडमैप बनाया जा रहा है।
रक्षामंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की पांचवीं बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्यमंत्री रामविलास पासवान, रेलमंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित थे। जीओएम में सभी तरह की स्थितियों की तैयारी और राहत देने की संभावनाओं पर बात हुई है। तालाबंदी के समय आने वाली सभी समस्याओं और इसे समाप्त करने संबंधी सभी तरह के विकल्पों पर चर्चा हुई है।
– राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
