आने वाले कुछ दिनों में मोदी सरकार शेयर बाजार से जुड़े टैक्स पर बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय मिलकर एक ऐसी कार्ययोजना पर मंथन कर रहे हैं जिसमें डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (डीडीटी) में कटौती भी शामिल है। यानी जल्द ही डीडीटी में कटौती किए जाने की खुशखबरी मिल सकती है। भारत में जब कोई कंपनी डिविडेंड के रूप में कोई रकम बांटती, चुकाती या देने की घोषणा करती है तो उस पर सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता है जिसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कहा जाता है। शेयर बाजार में अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसआईटी) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों ही टैक्स पर समीक्षा चल रही है।
समीक्षा करते हुए यह देखा जा रहा है कि कहां-कहां, किस-किस टैक्स को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, किन टैक्स की दरों में कटौती की जा सकती है या फिर नियमों किस तरह का बदलाव किया जा सकता है ताकि टैक्स का बोझ शेयर बाजार के ऊपर कम से कम पड़े। डीडीटी में कटौती को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (डीईए) और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पीएमओ के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक डीडीटी को पूरी तरह खत्म करने पर भी विचार किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि मोदी सरकार बजट से पहले ही इन उपायों का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पहले ही कई कदम उठा चुकी हैं। अगले साल 3 फरवरी को सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं।
