कांग्रेस ने गुरुवार को प्याज के बढ़ते दाम, महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी। चिदंबरम भी इसमें शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार 9 दिसंबर को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली है। विपक्ष धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाकर बिल का विरोध कर रहा है। जनवरी में बिल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में विघ्न गया।
चिदंबरम ने कहा कि सरकार संसद में मेरी आवाज नहीं दवा सकती है। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वे प्याज नहीं खाती हैं तो क्या खाती हैं? क्या वे ऐवेकाडो खाती हैं? यह अमेरिका में मिलने वाला एक फल है। आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपी चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय से बुधवार जमानत मिली। इसके बाद वे 106 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं।
राज्यसभा में सभापति और राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उत्तरप्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़ित को जलाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि पूरा सदन इस घटना की निंदा करता है। मैंने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केवल एक मामले में गिरफ्तारी बहुत नहीं है। हम देश और समाज में यह संदेश दें कि ऐसे मामलों में तेजी से और पर्याप्त कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जा सके।
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नागरिकों के निगरानी के संबंध में आ रही खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की निजता और मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार कानून के प्रावधानों और प्रोटोकॉल का पालन करती है। आधार डेटा का उपयोग सिर्फ नागरिकों की पहचान के लिए है। इसमें लोगों की खरीददारी, बैंक खातों जैसी निजी जानकारियां स्टोर नहीं है। डेटा सुरक्षा के लिए कानून नहीं होने पर सरकार का ध्यान है। सरकार शीघ्र ही इसके लिए विधेयक लेकर आएगी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘ निशंक, ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की फीस में वृद्धि पर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जेएनयू के अनुसार, हॉस्टल के रखरखाव का व्यय बढ़ गया है। संस्थान को बिना लाभ और नुकसान के आधार पर चलाने के लिए यह निर्णय लिया गया। फीस बढ़ाने समेत सभी अकादमिक और प्रशासनिक निर्णय संस्थान के विभाग ही लेते हैं। विश्वविद्यालय ने इस मुद्दे पर गौर करने के लिए सात सदस्यीय समिति भी गठित की है।
वित्त मंत्री सीतारमण राज्यसभा में आयकर कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश करेंगी। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन विधेयक, टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ बढ़ाने और आईटीबीपी जवानों की हत्या का मुद्दा उठाएंगे।
