उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के 12 प्राकृतिक वन क्षेत्रों में से प्रत्येक में 300 हेक्टेयर वनभूमि चिन्ह्ति कर लैंडबैंक तैयार कर क्षतिपूरक वनीकरण के लिए पौधारोपन किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि वन क्षेत्र के अन्य उपयोग के एवज में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित केम्पा फंड में राज्यों की जमा 47 हजार करोड़ रुपए में से बिहार को 522 करोड़ मिला है। इसमें से 140 करोड़ से वनक्षेत्र में एक करोड़ नए क्षतिपूरक पौधारोपन, 47282 हेक्टेयर वनक्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण, पहले लगाए गए पौधों की रखरखाव व पौधशालाओं के निर्माण तथा वन्य प्राणी संरक्षण आदि पर व्यय किए जाएंगे।
मोदी नई दिल्ली के महाराष्ट्रा सदन में आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ‘जल-जीवन-हरियाली, अभियान के अंतर्गत बिहार में अगले 3 वर्षों में 24 हजार करोड़ से अधिक व्यय कर तालाब, पोखर, आहर, पाईन आदि को अतिक्रमणमुक्त कर पुनर्जीवित किया जायेगा। तीन वर्ष में 7.5 करोड़ से अधिक जिसमें अगले वर्ष एक दिन में 2.51 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल संरक्षण के अन्य कार्य किए जाएंगे।
