नई दिल्ली – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चायनीज़ वायरस कोरोना से निपटने के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजना के अंतर्गत तालाबंदी से प्रभावित निर्धन वर्ग के लोगों की सहायता करेगी।
80 करोड़ निर्धन वर्ग के लोगों को १० किलो चावल / गेंहू
सीतारमण ने देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह 6 किलोग्राम अतिरिक्त राशन नि:शुल्क में भी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति निर्धन व्यक्ति को अनुवृत्ति पर उपलब्ध कराया जाता था, अब 5 किलो राशन अतिरिक्त मिलेगा अर्थात देश के 80 करोड़ गरीबों को जून के महीने तक 10 किलो सरकारी राशन मिलेगा।
80 करोड़ निर्धन वर्ग के लोगों को प्रति व्यक्ति एक किलो दाल
इसके अतिरिक्त एक किलो दाल भी निर्धन तबके के लोगों को दी जाएगी। हर क्षेत्र के हिसाब से लोगों की पसंद के अनुसार प्रति माह एक किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार तालाबंदी के बाद से निरंतर लोगों की मुश्किलों को कम करने के कार्य में लगी हुई है।
किसानों को मिलेगी 2,000 रुपये की किस्त:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त अप्रैल के पूर्व सप्ताह में ही उनके खाते में हस्तांतरण कर दिया जायेगा।
मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में वृद्धि
मनरेगा में मजदूरी की दर को बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इससे 5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। अब तक मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की दैनिक दिहाड़ी 182 रुपये ही थी।
३ करोड़ बुजुर्गों, दिव्यांगों की पेंशन में 1,000 रुपये की वृद्धि
3 करोड़ बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन में 1,000 रुपये का वृद्धि किया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा।
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जून तक नि:शुल्क गैस सिलेंडर
अगले तीन महीने तक उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
20.५ करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को हर माह 500 रुपये
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 20.5 करोड़ महिला खाताधारकों के खाते में प्रति माह 500 रुपये अगले तीन महीने तक हस्तांतरित किए जाएंगे। चायनीज़ वायरस कोरोना के कारण आए संकट से निपटने के लिए यह राशि दी जाएगी।
आजीविका मिशन के अंतर्गत 7 करोड़ परिवारों को 20 लाख का ऋण:
स्वयं सहायता समूहों से जुड़े देश के 7 करोड़ परिवारों के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। अब तक दीनदयाल उपाध्यायन आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 लाख रुपये ऋण ही मिलता था।
जून महीने तक सरकार जमा करेगी रकम:
संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित मंत्री ने कहा कि ऐसे संस्थानों में जहां 90 प्रतिशत कर्मचारी 15000 रुपये से कम की वेतन पाते हैं या फिर 100 से कम कर्मचारी हैं, उन संस्थानों के भविष्य निधि खाते में सरकार पैसा डालेगी। सरकार 3 महीने कर्मचारी और नियोक्ता का ईपीएफ योगदान देगी। अर्थात, पूरा 24% सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा। 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। अगले तीन महीने तक सरकार यह राशि जमा करेगी।
निकाल सकेंगे PF की 75 प्रतिशत राशि
भविष्य निधि (PF) में जमा राशि के 75 हिस्से के बराबर या फिर तीन महीने की वेतन के बराबर की राशि निकाली जा सकेगी। यह राशि अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) होगी। इससे लगभग 4 करोड़ कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
इससे पहले मंगलवार को सीतारमण ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वर्तमान हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा था कि अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। बैंक खातों में न्यूनतम राशि रखने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है। आयकर जमा करने और पैन-आधार लिंक करने की तिथि भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।