संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 लोकसभा में पास हो गया। ऐसे में राजस्थान में में रह रहे करीब 25 हजार पाकिस्तानी विस्थापितों को भारतीय बनने की आस फिर जाग उठी है। अभी इन्हें नागरिकता तो दी जा रही है, लेकिन 12 वर्ष के प्राकृतिक रहवास और सरकारी प्रक्रिया में कई जटिलताओं व धीमी गति के चलते नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं हैं।
अकेले जोधपुर में करीब 10 हजार लोग इस संशोधन के बाद शीघ्र भारत के नागरिक बन सकेंगे। दरअसल, पश्चिमी सरहद से सटे पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में निवासी अधिकांश हिंदू परिवार बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर से जुड़े हुए हैं। इनके पारिवारिक संबंध आज भी यहीं हैं। पाकिस्तान में अत्याचार से परेशान होकर बड़ी संख्या में हिंदू परिवार अपना घर बेच कर इन इलाकों में आकर बस गए हैं। इनमें से 1500 के करीब लोगों को अब तक नागरिकता दी जा चुकी है। करीब 18 हजार पाक विस्थापित जो गैर नागरिक हैं, वे पंजीकृत हैं। करीब 3 हजार गैर पंजीकृत हैं। इनके अतिरिक्त करीब 4 हजार राजस्थान के अन्य इलाकों में रह रहे हैं।
पाक विस्थापितों के लिए कार्य करने वाली संस्था सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदूसिंह सोढ़ा का कहना है कि राजस्थान में रह रहे अभी करीब 25 हजार पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता की प्रतीक्षा है। केंद्र सरकार ने नागरिकता देने को लेकर तीन वर्ष पहले दिशा-निर्देश जारी कर कलेक्टर्स को अधिकार दिए थे, लेकिन औपचारिकताएं इतनी हैं कि पाक विस्थापितों को नागरिकता मिलने का कार्य धीरे चल रहा है। अब केंद्र सरकार प्राकृतिक रहवास की अवधि आधी करने जा रही है, ऐसे में तीन हजार लोगों को सीधे ही इसका लाभ मिल जाएगा। यह ऐसे लोग हैं जिनके माता-पिता का जन्म 1947 के बाद हुआ और 12 वर्ष तक नागरिकता के लिए रहवास करना जरूरी था।
डाली बाई मंदिर क्षेत्र में निवासी डॉ। नूरजी भील वर्ष 2004 में भारत आए। बंटवारे से पहले भील का परिवार वर्तमान जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में ही रहता था। बाद में पाकिस्तान के सिंध में चले गए। वहां परिवार की विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए पढ़ाई कर डॉक्टर बने। भारत आने के साथ बड़े परिवार की बड़ी जिम्मेदारी भी नूरजी पर ही थी। जैसे-तैसे गुजारा चलाकर सात वर्ष रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन किया। क्वालिफाइड डॉक्टर की डिग्री होने के बावजूद नागरिकता का मुद्दा आड़े आ गया।
प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने पर एफआईआर दर्ज हो गई और डॉ। नूरजी की नागरिकता की फाइल प्रक्रिया में ही उलझकर रह गई। नूरजी का कहना है कि सैकड़ों झोलाछाप लोगों का उपचार करने के नाम पर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, वहीं वे क्वालिफाइड डॉक्टर होने के बावजूद वे नागरिकता नहीं मिलने के कारण से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इनके बच्चे स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया में सिर्फ इसी वजह से विघ्न जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहां का नागरिक नहीं माना जा रहा है। नूरजी के माता-पिता व पत्नी को तो कुछ महीने पहले ही भारत नागरिकता मिली थी। लेकिन पति-बच्चे अब भी इंतजार कर रहे हैं।
डॉ। नूरजी भील वर्ष 2004 में भारत आए थे।
वर्ष 2005 में 26 जनवरी के दिन भारत आए प्रेमचंद और इनके जैसे कई अन्य विस्थापित पिछले कई वर्षों से भारतीय नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डाली बाई मंदिर क्षेत्र में निवासी प्रेमचंद ने पूर्व में अशोक उद्यान में आयोजित कैम्प में भी नागरिकता के लिए आवेदन किया था। प्रेमचंद की परेशानी यह है कि अगले वर्ष 20 मार्च को उनके एलटीवी (लॉन्ग टर्म वीजा) की अवधि पूरी हो रही है। इनकी नागरिकता के आवेदन पर विभिन्न खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट भी स्थानीय अधिकारी पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन यह फाइल विघ्नी हुई क्यों है, इसके बारे में कोई संतुष्टिजनक उत्तर देने को तैयार नहीं हैं। बिना नागरिकता के वे भारतीय नागरिकों की तरह आजाद रहकर रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं।
प्रेमचंद और इनके जैसे कई अन्य विस्थापित भी नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
करीब तीन से पांच वर्ष पहले भारत आए कई ऐसे अत्यंत निर्धन परिवार हैं, जिन्हें नागरिकता के लिए पात्रता पूरी होने की प्रतीक्षा है। इनमें बुजुर्ग महिला खतू, फोतो के साथ प्रेमी, महेश, मल्हार, चंदन कुमार, राजदेव, सहित सैकड़ों विस्थापित ऐसे हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। पूर्व में इस तारीख से पहले आए लोगों के पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने पर रिन्युअल से छूट दी गई थी। करीब एक वर्ष पहले पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े नियमों में परिवर्तन का हवाला देते हुए ऐसे सभी लोगों को भी पासपोर्ट रिन्यू कराना जरूरी बताया जा रहा है।
जोधपुर, जैसलमेर सहित अन्य जिलों में ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन दो से ढाई हजार के बीच हैं। इनकी परेशानी यह है कि वे दिल्ली में पाक एंबेसी जाते हैं, तो इन्हें एलटीवी लाने पर ही पासपोर्ट रिन्यू करने की बात कही जाती है, वहीं स्थानीय अधिकारी बिना वैध पासपोर्ट के एलटीवी के लिए आवेदन ही नहीं ले रहे हैं। रिन्युअल के लिए दो-दो हजार रुपए भी पाकिस्तान को जाएंगे।
