पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में प्लाइवुड, विनियर और फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति बनायी जायेगी। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने का उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही मुख्य सचिव को शीघ्र ही नीति बनाकर कैबिनेट में पेश करने को कहा। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में प्लाइवुड, विनियर और फर्नीचर उद्योग विषय पर आयोजित उद्यमी पंचायत की अध्यक्षता कर रहे थे.
इस पर्यंत इस उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने अपने विचार दिये। नयी नीति में सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य सरकारी भवनों में आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर की आवश्यकता में स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। उद्यमी पंचायत में इस उद्योग को बढ़ावा देने में आने वाली समस्याओं को दूर करने को लेकर भी चर्चा की गयी। चाहे वह प्राथमिकता सूची में डालने की बात हो या नयी तकनीक के प्रयोग का। इन सुझावों के आधार पर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2016 में भी कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जरूरी चीजों को समाहित कर बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में क्या-क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं, इस पर जल्दी-से-जल्द कार्य करना होगा। दूसरे राज्यों में भी इस संबंध में कुछ श्रेष्ठतर किये गये हैं, तो उसका भी अध्ययन करा लें और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ वहां जाकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब नीति बना दी है कि जो भी सरकारी भवन बनेेंगे, उसमें फर्निशिंग साथ-साथ होगी। उन्होंने कहा कि बैठक के समय उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों की तरफ से जो भी समस्याएं उठायी गयी हैं, उन पर संबंधित विभागों के प्रमुख अलग से विचार करेंगे और आवश्यकता पड़ी, तो उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अलग से विचार-विमर्श कर लें। इस पर्यंत उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों की समस्याएं और सुझावों पर कई पदाधिकारियों ने अपनी राय रखी। यह लोग रहे उपस्थित उद्यमी पंचायत में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने भी अपने विचार रखे। इस पर्यंत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, सुधीर कुमार, प्रत्यय अमृत, एस सिद्धार्थ, चंचल कुमार, दीपक कुमार सिंह, नर्मदेश्वर लाल, मनीष कुमार वर्मा, प्रतिमा एस वर्मा, गोपाल सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उद्यमी पंचायत में बोले स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य सरकारी भवनों में फर्नीचर की आवश्यकता में स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता जरूरी हुआ तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2016 में परिवर्तन भी किया जायेगा इस उद्योग से बढ़ेगी किसानों की आय भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्योग को बढ़ावा देने से हरियाली मिशन और कृषि रूप रेखा में जो उद्देश्य तय किये गये हैं, उनकी भी पूर्ति होगी। किसानों की आय बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेंगे। सरकार की मनसा हरित आवरण बढ़ाने के साथ किसानों की आय बढ़ाने की भी है। उन्होंने कहा कि कागज की उपयोगिता को देखते हुए कागज उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा।
