नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध शाहीन बाग में पिछले करीब दो महीने से चल रहे विरोध-प्रदर्शन के कारण बंद रास्ता खुलवाने वाली याचिकाओं पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई । न्यायालय ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किये हैं ।
मामले की सुनवाई करते हुए आज उच्चतम न्यायालय ने पुलिस और सरकार को नोटिस भेजा और एक सप्ताह में उत्तर मांगा ।
इस मामले पर अब अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी । सुनवाई के समय न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा कि बहुत लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है । ऐसे सड़क को कैसे रोक सकते हैं ? ऐसे में तो कोई कहीं भी प्रदर्शन करने लगेगा । इस तरह अनवरत सार्वजनिक प्लेस पर सड़क कैसे जाम किया जा सकता है ?
कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग आज नहीं मानी कहा पहले सरकार को सुनेंगें ।
बच्चे की मृत्यु पर न्यायालय चिंतित
इधर, प्रदर्शन स्थल पर चार महीने के बच्चे की मृत्यु के मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नेटिस जारी किया ।
करीब दो महीने से अवरुद्ध है सड़क
आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों ने 15 दिसंबर से मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है । राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरुद्ध चल रहे विरोध-प्रदर्शन को करीब दो महीने पूरे होने को हैं । प्रदर्शन रोड नं । 13ए पर जारी है । इस वजह से इस सड़क के जरिए 15 दिसंबर से आवाजाही पूरी तरह से ठप है । प्रदर्शन के कारण दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने वालों को परेशानी का समना करना पड़ रहा है । लोगों को दूसरे रास्ते से जाने पर दो से 3 घंटे का अधिक समय लग रहा है जिससे वे बहुत दिक्कत झेल रहे हैं ।
