नई दिल्ली – पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का उद्घाटन और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया।
मोदी के अनुसार, स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना को लाया गया है। स्वामित्व योजना से लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे अपनी संपत्ति को विवरण देख सकता है।
क्या है स्वामित्व योजना?
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। इससे संपत्ति को लेकर भ्रम और विवाद समाप्त होंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं में सहायता मिलेगी पंचायतों में अब प्रत्येक तरह के कार्य की निगरानी होगी और और कार्य योजना पर कार्य होगा।
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से गांव के प्रत्येक मकान का मानचित्रण किया जायेगा। गांव की प्रत्येक संपत्ति का मानचित्रण होगा. इसका प्रमाणपत्र भी मिलेगा। इससे संपत्ति को लेकर भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।
इससे शहरों की तरह गांवों में भी बैंकों से ऋण ले सकते हैं।
इस योजना के आधार पर ही आने वाले वर्षों में पंचायती राज दिवस दिवस के दिन दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा होगी। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत का उन्नयन करना।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5-6 वर्ष पहले देश की सिर्फ 100 पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज सवा लाख पंचायतों तक यह सुविधा पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन वेबसाइट को आरम्न्भ किया गया है, उसके माध्यम से गांव तक सूचना और सहायता पहुंचने में तेजी आएगी।
ग्राम पंचायतों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब गांव की मैपिंग ड्रोन के माध्यम से की जाएगी, जबकि बैंक से ऑनलाइन ऋण लेने में भी सहायता मिलेगी। अभी यह योजना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कुल ६ राज्यों से प्रारंभ हो रही है, फिर प्रत्येक गांव तक इसे ले जाया जाएगा।
स्वामित्व योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां निबंधन करना होगा। फिर आवेदन फॉर्म में जो सूचना पूछी जाएगी उसे भरना होगा। इसमें जिला,प्रखंड, गांव , पंचायत जैसी सूचना महत्वपूर्ण होगी। सारी सूचना भरने के बाद आप जमा कर दें। उसके बाद आपके मोबाइल पर इससे संबधित सूचना प्राप्त होगी।
